Nepal Bans Social Media Platforms: नेपाल में फेसबुक-यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन, जानें वजह

नेपाल में फेसबुक-यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन, जानें वजह
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    काठमांडू। नेपाल सरकार ने गुरुवार देर रात बड़ा कदम उठाते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सऐप और एक्स (ट्विटर) समेत 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में तय समय सीमा तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया।

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कड़ा कदम

    नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने बीते सप्ताह आदेश दिया था कि देश में काम कर रहे सभी देसी और विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 सितंबर तक पंजीकरण कराना होगा। इस आदेश के बाद मंत्रालय ने कंपनियों को सात दिन का समय दिया था। लेकिन फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सऐप, लिंक्डइन और रेडिट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ने तय समय तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया।

    कौन से प्लेटफॉर्म बने अपवाद

    αñ╕αñ░αñòαñ╛αñ░ αñ¿αÑç αñ╕αñ╛αñ½ αñòαñ┐αñ»αñ╛ αñòαñ┐ αñ£αñ┐αñ¿ αñ¬αÑìαñ▓αÑçαñƒαñ½αÑëαñ░αÑìαñ«αÑìαñ╕ αñ¿αÑç αñ░αñ£αñ┐αñ╕αÑìαñƒαÑìαñ░αÑçαñ╢αñ¿ αñ¬αÑéαñ░αñ╛ αñòαñ░ αñ▓αñ┐αñ»αñ╛ αñ╣αÑê, αñëαñ¿ αñ¬αñ░ αñ¬αÑìαñ░αññαñ┐αñ¼αñéαñº αñ▓αñ╛αñùαÑé αñ¿αñ╣αÑÇαñé αñ╣αÑïαñùαñ╛αÑñ αñ½αñ┐αñ▓αñ╣αñ╛αñ▓ αñƒαñ┐αñòαñƒαÑëαñò, αñ╡αñ╛αñçαñ¼αñ░, αñ╡αñ┐αñƒαñò αñöαñ░ αñ¿αñ┐αñ«αñ¼αñ£ αñ£αÑêαñ╕αÑç αñÉαñ¬αÑìαñ╕ αñ¬αñéαñ£αÑÇαñòαÑâαññ αñ╣αÑêαñéαÑñ αñ╡αñ╣αÑÇαñé, αñƒαÑçαñ▓αÑÇαñùαÑìαñ░αñ╛αñ« αñöαñ░ αñùαÑìαñ▓αÑïαñ¼αñ▓ αñíαñ╛αñ»αñ░αÑÇ αñòαÑÇ αñ«αñéαñ£αÑéαñ░αÑÇ αñ¬αÑìαñ░αñòαÑìαñ░αñ┐αñ»αñ╛ αñ£αñ╛αñ░αÑÇ αñ╣αÑêαÑñ αñ¬αÑìαñ░αñ╡αñòαÑìαññαñ╛ αñùαñ£αÑçαñéαñªαÑìαñ░ αñòαÑüαñ«αñ╛αñ░ αñáαñ╛αñòαÑüαñ░ αñòαÑç αñàαñ¿αÑüαñ╕αñ╛αñ░, “αñ£αÑêαñ╕αÑç αñ╣αÑÇ αñòαÑïαñê αñòαñéαñ¬αñ¿αÑÇ αñ░αñ£αñ┐αñ╕αÑìαñƒαÑìαñ░αÑçαñ╢αñ¿ αñòαñ░ αñ▓αÑçαñùαÑÇ, αñëαñ╕ αñ¬αñ░ αñ▓αñùαÑç αñ¼αÑêαñ¿ αñòαÑï αñëαñ╕αÑÇ αñªαñ┐αñ¿ αñ╣αñƒαñ╛ αñ▓αñ┐αñ»αñ╛ αñ£αñ╛αñÅαñùαñ╛αÑñ”

    Twitter Post

    70 लाख नेपाली युवाओं पर असर

    αñçαñ╕ αñ½αÑêαñ╕αñ▓αÑç αñ╕αÑç αñ¿αÑçαñ¬αñ╛αñ▓ αñòαÑç αñ¡αÑÇαññαñ░ αñ╣αÑÇ αñ¿αñ╣αÑÇαñé, αñ¼αñ▓αÑìαñòαñ┐ αñ╡αñ┐αñªαÑçαñ╢αÑïαñé αñ«αÑçαñé αñ░αñ╣ αñ░αñ╣αÑç αñ▓αñ╛αñûαÑïαñé αñ¿αÑçαñ¬αñ╛αñ▓αÑÇ αñ¬αÑìαñ░αñ¡αñ╛αñ╡αñ┐αññ αñ╣αÑïαñéαñùαÑçαÑñ αñ╡αñ░αñ┐αñ╖αÑìαñá αñ¬αññαÑìαñ░αñòαñ╛αñ░ αñ¬αÑìαñ░αñ▓αÑìαñ╣αñ╛αñª αñ░αñ┐αñ£αñ╛αñ▓ αñòαñ╛ αñòαñ╣αñ¿αñ╛ αñ╣αÑê αñòαñ┐ “αñòαñ░αÑÇαñ¼ 70 αñ▓αñ╛αñû αñ╕αÑç αñ£αÑìαñ»αñ╛αñªαñ╛ αñ¿αÑçαñ¬αñ╛αñ▓αÑÇ αñ»αÑüαñ╡αñ╛ αñ¬αñóαñ╝αñ╛αñê αñ»αñ╛ αñ¿αÑîαñòαñ░αÑÇ αñòαÑç αñ▓αñ┐αñÅ αñ╡αñ┐αñªαÑçαñ╢ αñ«αÑçαñé αñ░αñ╣αññαÑç αñ╣αÑêαñéαÑñ αñ╡αÑç αñ░αÑïαñ£αñ╛αñ¿αñ╛ αñ¬αñ░αñ┐αñ╡αñ╛αñ░ αñöαñ░ αñªαÑïαñ╕αÑìαññαÑïαñé αñ╕αÑç αñ£αÑüαñíαñ╝αñ¿αÑç αñòαÑç αñ▓αñ┐αñÅ αñ½αÑçαñ╕αñ¼αÑüαñò αñ«αÑêαñ╕αÑçαñéαñ£αñ░ αñöαñ░ αñ╡αÑìαñ╣αñ╛αñƒαÑìαñ╕αñÉαñ¬ αñòαñ╛ αñçαñ╕αÑìαññαÑçαñ«αñ╛αñ▓ αñòαñ░αññαÑç αñ╣αÑêαñéαÑñ αñ»αñ╣ αñ¼αÑêαñ¿ αñëαñ¿αñòαÑÇ αñ¼αñ╛αññαñÜαÑÇαññ αñ¬αñ░ αñ╕αÑÇαñºαñ╛ αñàαñ╕αñ░ αñíαñ╛αñ▓αÑçαñùαñ╛αÑñ”

    विपक्ष और विशेषज्ञों ने उठाए सवाल

    αñ¿αÑçαñ¬αñ╛αñ▓ αñ╕αñ░αñòαñ╛αñ░ αñòαñ╛ αñòαñ╣αñ¿αñ╛ αñ╣αÑê αñòαñ┐ αñ»αñ╣ αñòαñªαñ« αñ╕αÑïαñ╢αñ▓ αñ«αÑÇαñíαñ┐αñ»αñ╛ αñ¬αñ░ αñàαñ¿αñÜαñ╛αñ╣αÑç αñöαñ░ αñåαñ¬αññαÑìαññαñ┐αñ£αñ¿αñò αñòαñéαñƒαÑçαñéαñƒ αñòαÑï αñ¿αñ┐αñ»αñéαññαÑìαñ░αñ┐αññ αñòαñ░αñ¿αÑç αñöαñ░ αñ£αñ╡αñ╛αñ¼αñªαÑçαñ╣αÑÇ αñ╕αÑüαñ¿αñ┐αñ╢αÑìαñÜαñ┐αññ αñòαñ░αñ¿αÑç αñòαÑç αñ▓αñ┐αñÅ αñ£αñ░αÑéαñ░αÑÇ αñ╣αÑêαÑñ αñ╣αñ╛αñ▓αñ╛αñéαñòαñ┐, αñ«αÑÇαñíαñ┐αñ»αñ╛ αñ╡αñ┐αñ╢αÑçαñ╖αñ£αÑìαñ₧ αñëαñ£αÑìαñ£αÑìαñ╡αñ▓ αñåαñÜαñ╛αñ░αÑìαñ» αñ¿αÑç αñçαñ╕ αñ½αÑêαñ╕αñ▓αÑç αñòαÑï “αñùαÑüαñ«αñ░αñ╛αñ╣ αñòαñ░αñ¿αÑç αñ╡αñ╛αñ▓αñ╛” αñ¼αññαñ╛αññαÑç αñ╣αÑüαñÅ αñåαñ▓αÑïαñÜαñ¿αñ╛ αñòαÑÇαÑñ αñëαñ¿αÑìαñ╣αÑïαñéαñ¿αÑç αñòαñ╣αñ╛ αñòαñ┐ αñ»αñ╣ αñ¬αÑìαñ░αññαñ┐αñ¼αñéαñº αñ¿αÑçαñ¬αñ╛αñ▓ αñòαÑÇ αñ▓αÑïαñòαññαñ╛αñéαññαÑìαñ░αñ┐αñò αñ¢αñ╡αñ┐ αñòαÑï αñ¿αÑüαñòαñ╕αñ╛αñ¿ αñ¬αñ╣αÑüαñéαñÜαñ╛ αñ╕αñòαññαñ╛ αñ╣αÑê αñöαñ░ αñ╡αÑêαñ╢αÑìαñ╡αñ┐αñò αñ╕αÑìαññαñ░ αñ¬αñ░ αñªαÑçαñ╢ αñòαÑÇ αñ¿αñòαñ╛αñ░αñ╛αññαÑìαñ«αñò αñ¢αñ╡αñ┐ αñ¼αñ¿αÑçαñùαÑÇαÑñ

    संसद में विधेयक भी पेश

    नेपाल सरकार ने संसद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करने और उनकी जवाबदेही तय करने के लिए विधेयक भी पेश किया है। हालांकि, इस विधेयक पर अभी बहस जारी है और इसे लेकर व्यापक विरोध भी देखने को मिल रहा है। विपक्षी दलों और नागरिक समाज संगठनों का कहना है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल असहमति और आलोचना को दबाने के लिए कर सकती है।

    किन प्लेटफॉर्म्स पर लगा प्रतिबंध

    प्रतिबंधित ऐप्स और साइट्स में फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सऐप, एक्स (ट्विटर), लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट, डिस्कॉर्ड, पिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचैट, क्वोरा, टम्बलर, क्लब हाउस, रंबल, एमआई वीडियो, लाइन, इमो, जालो, सोल और हमरो पैट्रो शामिल हैं।

    ये भी पढ़ें: व्हाइट हाउस में ट्रंप का 'हाई IQ डिनर': गूगल, एपल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा समेत दिग्गज टेक लीडर्स शामिल; एलन मस्क को न्योता नहीं

    Manisha Dhanwani
    By Manisha Dhanwani

    Latest Posts