जीएसटी में बड़े बदलाव की तैयारी, अब 5% और 18% दो मुख्य स्लैब होंगे, लगभग खत्म हो जाएगा 12% स्लैब
αñ¿αñê αñªαñ┐αñ▓αÑìαñ▓αÑÇαÑñ αñòαÑçαñéαñªαÑìαñ░ αñ╕αñ░αñòαñ╛αñ░ αñ¿αÑç αñ╡αñ╕αÑìαññαÑü αñÅαñ╡αñé αñ╕αÑçαñ╡αñ╛ αñòαñ░ (αñ£αÑÇαñÅαñ╕αñƒαÑÇ) αñòαÑï αñ╕αñ░αñ▓, αñåαñ« αñåαñªαñ«αÑÇ αñòαÑç αñàαñ¿αÑüαñòαÑéαñ▓ αñöαñ░ αñàαñ░αÑìαñÑαñ╡αÑìαñ»αñ╡αñ╕αÑìαñÑαñ╛ αñòαÑï αñ¼αñóαñ╝αñ╛αñ╡αñ╛ αñªαÑçαñ¿αÑç αñ╡αñ╛αñ▓αñ╛ αñ¼αñ¿αñ╛αñ¿αÑç αñòαÑç αñ▓αñ┐αñÅ αñÅαñò αñ¼αñíαñ╝αÑç αñ¼αñªαñ▓αñ╛αñ╡ αñòαÑÇ αñ»αÑïαñ£αñ¿αñ╛ αñ¼αñ¿αñ╛αñê αñ╣αÑêαÑñ αñ£αÑÇαñÅαñ╕αñƒαÑÇ αñ▓αñ╛αñùαÑé αñ╣αÑïαñ¿αÑç αñòαÑç αñåαñá αñ╕αñ╛αñ▓ αñ¬αÑéαñ░αÑç αñ╣αÑïαñ¿αÑç αñòαÑç αñ¼αñ╛αñª αñàαñ¼ αñ╕αñ░αñòαñ╛αñ░ αñçαñ╕αñòαÑÇ αñªαñ░ αñ╕αñéαñ░αñÜαñ¿αñ╛ αñ«αÑçαñé αñ╕αÑüαñºαñ╛αñ░ αñòαñ░αñ¿αñ╛ αñÜαñ╛αñ╣αññαÑÇ αñ╣αÑêαÑñ αñ¬αÑìαñ░αñ╕αÑìαññαñ╛αñ╡ αñòαÑç αñàαñ¿αÑüαñ╕αñ╛αñ░ αñ£αÑÇαñÅαñ╕αñƒαÑÇ αñòαÑç αñòαÑçαñ╡αñ▓ αñªαÑï αñ«αÑüαñûαÑìαñ» αñƒαÑêαñòαÑìαñ╕ αñ╕αÑìαñ▓αÑêαñ¼ αñ╣αÑïαñéαñùαÑç–5% αñöαñ░ 18%αÑñ αñçαñ╕αñòαÑç αñàαñ▓αñ╛αñ╡αñ╛ αñòαÑçαñ╡αñ▓ 5 αñ╕αÑç 7 αññαñÑαñ╛αñòαñÑαñ┐αññ ‘αñ╕αñ┐αñ¿ αñùαÑüαñíαÑìαñ╕’ αñ£αÑêαñ╕αÑç αññαñéαñ¼αñ╛αñòαÑé αñöαñ░ αñ¬αñ╛αñ¿ αñ«αñ╕αñ╛αñ▓αñ╛ αñ¬αñ░ 40% αñòαÑÇ αñ╡αñ┐αñ╢αÑçαñ╖ αñªαñ░ αñ▓αñ╛αñùαÑé αñ╣αÑïαñùαÑÇαÑñ αñçαñ╕ αñ¼αñªαñ▓αñ╛αñ╡ αñòαñ╛ αñëαñªαÑìαñªαÑçαñ╢αÑìαñ» αñƒαÑêαñòαÑìαñ╕ αñ╕αñéαñ░αñÜαñ¿αñ╛ αñòαÑï αññαñ░αÑìαñòαñ╕αñéαñùαññ αñ¼αñ¿αñ╛αñ¿αñ╛, αñçαñ¿αÑìαñ╡αñ░αÑìαñƒαÑçαñí αñíαÑìαñ»αÑéαñƒαÑÇ αñ╕αÑìαñƒαÑìαñ░αñòαÑìαñÜαñ░ αñòαÑÇ αñ╕αñ«αñ╕αÑìαñ»αñ╛ αñ╕αÑüαñ▓αñ¥αñ╛αñ¿αñ╛, αñ╡αñ░αÑìαñùαÑÇαñòαñ░αñú αñ╡αñ┐αñ╡αñ╛αñª αñûαññαÑìαñ« αñòαñ░αñ¿αñ╛ αñöαñ░ αñ¬αñéαñ£αÑÇαñòαñ░αñú αñ╡ αñ░αñ┐αñ½αñéαñí αñ¬αÑìαñ░αñòαÑìαñ░αñ┐αñ»αñ╛αñôαñé αñòαÑï αññαÑçαñ£ αñòαñ░αñ¿αñ╛ αñ╣αÑêαÑñ αñ»αÑïαñ£αñ¿αñ╛ αñòαÑç αññαñ╣αññ αñ╡αñ░αÑìαññαñ«αñ╛αñ¿ 12% αñƒαÑêαñòαÑìαñ╕ αñ╕αÑìαñ▓αÑêαñ¼ αñ▓αñùαñ¡αñù αñûαññαÑìαñ« αñ╣αÑï αñ£αñ╛αñÅαñùαñ╛ αñöαñ░ αñëαñ╕αñ«αÑçαñé αñåαñ¿αÑç αñ╡αñ╛αñ▓αÑç 99% αñ╕αñ╛αñ«αñ╛αñ¿ αñòαÑï 5% αñ╕αÑìαñ▓αÑêαñ¼ αñ«αÑçαñé αñíαñ╛αñ▓ αñªαñ┐αñ»αñ╛ αñ£αñ╛αñÅαñùαñ╛αÑñ αñçαñ╕αÑÇ αññαñ░αñ╣, 28% αñ╕αÑìαñ▓αÑêαñ¼ αñ«αÑçαñé αñåαñ¿αÑç αñ╡αñ╛αñ▓αÑç αñòαñ░αÑÇαñ¼ 90% αñ╕αñ╛αñ«αñ╛αñ¿ αñòαÑï 18% αñ╕αÑìαñ▓αÑêαñ¼ αñ«αÑçαñé αñ▓αñ╛αñ»αñ╛ αñ£αñ╛αñÅαñùαñ╛αÑñ αñçαñ╕αñòαñ╛ αñ«αññαñ▓αñ¼ αñ╣αÑê αñòαñ┐ αñƒαÑÇαñ╡αÑÇ, αñ½αÑìαñ░αñ┐αñ£ αñ£αÑêαñ╕αÑç αñ╡αÑìαñ╣αñ╛αñçαñƒ αñùαÑüαñíαÑìαñ╕, αñ£αÑï αñàαñ¡αÑÇ 28% αñ£αÑÇαñÅαñ╕αñƒαÑÇ αñòαÑç αñªαñ╛αñ»αñ░αÑç αñ«αÑçαñé αñåαññαÑç αñ╣αÑêαñé, αñàαñ¼ 18% αñòαÑÇ αñƒαÑêαñòαÑìαñ╕ αñ╕αÑÇαñ«αñ╛ αñ«αÑçαñé αñå αñ£αñ╛αñÅαñéαñùαÑçαÑñ αñçαñ╕αñ╕αÑç αñªαÑçαñ╢ αñòαÑç αñ╡αñ┐αñ╢αñ╛αñ▓ αñ«αñºαÑìαñ»αñ« αñ╡αñ░αÑìαñù αñòαÑï αñ░αñ╛αñ╣αññ αñ«αñ┐αñ▓αÑçαñùαÑÇαÑñ
18% की टैक्स सीमा में आ जाएंगे ह्वाइट गुड्स
रोजमर्रा के उपयोग और सामान्य उपभोग की वस्तुएं 5% की सीमा में रहेंगी, जबकि कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे आभूषण, निर्यात और रोजगार-प्रधान सेक्टर के लिए मौजूदा कम दरें और छूट जारी रहेंगी। देश के खजाने में मौजूदा समय में 67% जीएसटी राजस्व 18% स्लैब से आता है, 12% स्लैब से 5% राजस्व और 5% स्लैब से 7% राजस्व प्राप्त होता है। सरकार का मानना है कि आवश्यक और सामान्य वस्तुओं पर टैक्स घटाने से भले ही शुरुआत में टैक्स संग्रह में थोड़ी गिरावट आए, लेकिन इससे उपभोग बढ़ेगा। इससे दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और जीडीपी का आकार बड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में संकेत दिया है कि दिवाली तक नए दौर के जीएसटी सुधार लागू कर दिए जाएंगे। इन प्रस्तावों में न केवल जीएसटी की दर में बदलाव किए जाने हैं, बल्कि इसमें संरचनात्मक सुधार भी शामिल हैं। सरकार चाहती है कि समान प्रकार के सामान को एक ही टैक्स स्लैब में रखा जाए, ताकि नमकीन और स्नैक्स जैसी वस्तुओं पर वर्गीकरण का विवाद न हो।
इन्वर्टेड ड्यूटी खत्म होने से कपड़ा-उर्वरक क्षेत्र को लाभ
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म करना खासकर कपड़ा और उर्वरक क्षेत्र के लिए फायदेमंद होगा। बता दें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वह स्थिति है, जब किसी उत्पाद को बनाने में प्रयुक्त कच्चे माल पर लगने वाला टैक्स तैयार उत्पाद पर लगने वाले टैक्स से ज्यादा होता है। जीएसटी पंजीकरण को अधिक आसान और तेज बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है कि 95% मामलों में तीन दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन हो जाए। निर्यातकों और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से प्रभावित लोगों के लिए रिफंड प्रक्रिया को स्वचालित किया जाएगा । इसके अलावा, सरकार प्री-फिल्ड रिटर्न (पहले से भरे हुए टैक्स रिटर्न) लागू करना चाहती है, ताकि इनवॉइस में गड़बड़ी कम हो और अनुपालन का बोझ घटे। इन सभी बदलावों के लिए कानून में संशोधन की जरूरत नहीं होगी और जीएसटी काउंसिल की मंजूरी के बाद इन्हें नोटिफिकेशन के जरिए लागू किया जा सकेगा। प्रस्ताव व्यापक हैं, इसलिए अगले कुछ महीनों में काउंसिल की कई बैठकें हो सकती हैं। कुल मिलाकर यह बदलाव जीएसटी को सरल, स्पष्ट और व्यवसाय व उपभोक्ता दोनों के लिए अनुकूल बनाने के लिहाज से एक बड़ा कदम होगा।
