कर सुधारों पर चर्चा के लिए 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी जीएसटी काउन्सिल की 56वीं बैठक
αñ¿αñê αñªαñ┐αñ▓αÑìαñ▓αÑÇαÑñ αñ£αÑÇαñÅαñ╕αñƒαÑÇ αñòαñ╛αñëαñéαñ╕αñ┐αñ▓ αñòαÑÇ 56αñ╡αÑÇαñé αñ¼αÑêαñáαñò 3 αñöαñ░ 4 αñ╕αñ┐αññαñéαñ¼αñ░ 2025 αñòαÑï αñ¿αñê αñªαñ┐αñ▓αÑìαñ▓αÑÇ αñ«αÑçαñé αñåαñ»αÑïαñ£αñ┐αññ αñòαÑÇ αñ£αñ╛αñÅαñùαÑÇαÑñ αñ¼αÑêαñáαñò αñ╕αÑüαñ¼αñ╣ 11 αñ¼αñ£αÑç αñ╕αÑç αñ╢αÑüαñ░αÑé αñ╣αÑïαñùαÑÇ αñöαñ░ αñçαñ╕αñ«αÑçαñé αñòαÑçαñéαñªαÑìαñ░ αññαñÑαñ╛ αñ╕αñ¡αÑÇ αñ░αñ╛αñ£αÑìαñ»αÑïαñé αñöαñ░ αñòαÑçαñéαñªαÑìαñ░ αñ╢αñ╛αñ╕αñ┐αññ αñ¬αÑìαñ░αñªαÑçαñ╢αÑïαñé αñòαÑç αñ╡αñ┐αññαÑìαññ αñ«αñéαññαÑìαñ░αÑÇ αñ╢αñ╛αñ«αñ┐αñ▓ αñ╣αÑïαñéαñùαÑçαÑñ αñçαñ╕αñòαÑç αñ¬αñ╣αñ▓αÑç 2 αñ╕αñ┐αññαñéαñ¼αñ░ αñòαÑï αñàαñºαñ┐αñòαñ╛αñ░αñ┐αñ»αÑïαñé αñòαÑÇ αñ¼αÑêαñáαñò αñ¡αÑÇ αñ╣αÑïαñùαÑÇ, αñ£αñ┐αñ╕αñ«αÑçαñéαñ£αÑÇαñÅαñ╕αñƒαÑÇ αñòαñ╛αñëαñ¿αÑìαñ╕αñ┐αñ▓ αñ¼αÑêαñáαñò αñòαñ╛ αñÅαñ£αÑçαñéαñíαñ╛ αññαñ» αñòαñ┐αñ»αñ╛ αñ£αñ╛αñÅαñùαñ╛ αñöαñ░ αñòαñ╛αñëαñéαñ╕αñ┐αñ▓ αñòαÑç αñ╕αñ╛αñ«αñ¿αÑç αñ░αñûαÑç αñ£αñ╛αñ¿αÑç αñ╡αñ╛αñ▓αÑç αñ¬αÑìαñ░αñ╕αÑìαññαñ╛αñ╡αÑïαñé αñ¬αñ░ αñÜαñ░αÑìαñÜαñ╛ αñ╣αÑïαñùαÑÇαÑñ αñ»αñ╣ αñ¼αÑêαñáαñò αñçαñ╕αñ▓αñ┐αñÅ αñ«αñ╣αññαÑìαñ╡αñ¬αÑéαñ░αÑìαñú αñ╣αÑê, αñòαÑìαñ»αÑïαñéαñòαñ┐ αñçαñ╕αñ«αÑçαñé αñòαÑçαñéαñªαÑìαñ░ αñ╕αñ░αñòαñ╛αñ░ αñòαÑç αñ£αÑÇαñÅαñ╕αñƒαÑÇ αñ¬αÑìαñ░αñúαñ╛αñ▓αÑÇ αñ«αÑçαñé αñ¼αñªαñ▓αñ╛αñ╡ αñòαÑç αñ¬αÑìαñ░αñ╕αÑìαññαñ╛αñ╡ αñ¬αñ░ αñ╡αñ┐αñÜαñ╛αñ░ αñòαñ┐αñ»αñ╛ αñ£αñ╛αñÅαñùαñ╛αÑñ αñ╣αñ╛αñ▓ αñ╣αÑÇ αñ«αÑçαñé αñªαñ┐αñ▓αÑìαñ▓αÑÇ αñ«αÑçαñé αñ╣αÑüαñê αñ¼αÑêαñáαñò αñ«αÑçαñé αñ«αñéαññαÑìαñ░αÑÇ αñ╕αñ«αÑéαñ╣ (αñ£αÑÇαñôαñÅαñ«) αñçαñ╕ αñ¬αÑìαñ░αñ╕αÑìαññαñ╛αñ╡ αñòαÑï αñàαñ¬αñ¿αÑÇ αñ«αñéαñ£αÑéαñ░αÑÇ αñªαÑç αñÜαÑüαñòαñ╛ αñ╣αÑêαÑñ αñàαñ¼ αñ£αÑÇαñÅαñ╕αñƒαÑÇ αñòαñ╛αñëαñ¿αÑìαñ╕αñ┐αñ▓ αñ«αÑçαñé αñçαñ╕ αñ¬αñ░ αñàαñéαññαñ┐αñ« αñ░αÑéαñ¬ αñ╕αÑç αñ╡αñ┐αñÜαñ╛αñ░ αñòαñ┐αñ»αñ╛ αñ£αñ╛αñÅαñùαñ╛αÑñ αñ╡αñ░αÑìαññαñ«αñ╛αñ¿ αñ«αÑçαñé αñ£αÑÇαñÅαñ╕αñƒαÑÇ αñòαñ╛ αñóαñ╛αñéαñÜαñ╛ αñÜαñ╛αñ░ αñ╕αÑìαñ▓αÑêαñ¼ αñ«αÑçαñé αñ╡αñ┐αñ¡αñ╛αñ£αñ┐αññ αñ╣αÑê–5 αñ¬αÑìαñ░αññαñ┐αñ╢αññ, 12 αñ¬αÑìαñ░αññαñ┐αñ╢αññ, 18 αñ¬αÑìαñ░αññαñ┐αñ╢αññ αñöαñ░ 28 αñ¬αÑìαñ░αññαñ┐αñ╢αññαÑñ αñÜαñ╛αñ░ αñ╕αÑìαñ▓αÑêαñ¼ αñ╣αÑïαñ¿αÑç αñòαÑÇ αñ╡αñ£αñ╣ αñ╕αÑç αñçαñ╕ αñòαñ░ αñ¬αÑìαñ░αñúαñ╛αñ▓αÑÇ αñòαÑï αñòαñê αñ£αñƒαñ┐αñ▓αñÅαñé αñ╣αÑêαñéαÑñ αñ£αñ┐αñ¿αñòαÑÇ αñàαñòαÑìαñ╕αñ░ αñ╢αñ┐αñòαñ╛αñ»αññ αñåαññαÑÇ αñ░αñ╣αÑÇ αñ╣αÑêαÑñ αñàαñ¼ αñòαÑçαñéαñªαÑìαñ░ αñ╕αñ░αñòαñ╛αñ░ αñöαñ░ αñ░αñ╛αñ£αÑìαñ»αÑïαñé αñòαÑÇ αñ«αñéαññαÑìαñ░αñ┐αñ»αÑïαñé αñòαÑÇ αñ╕αñ«αñ┐αññαñ┐αñ»αÑïαñé αñ¿αÑç αñ╕αÑüαñ¥αñ╛αñ╡ αñªαñ┐αñ»αñ╛ αñ╣αÑê αñòαñ┐ αñçαñ╕ αñóαñ╛αñéαñÜαÑç αñòαÑï αñ╕αñ░αñ▓ αñ¼αñ¿αñ╛αñòαñ░ αñòαÑçαñ╡αñ▓ αñªαÑï αñ¬αÑìαñ░αñ«αÑüαñû αñªαñ░αÑïαñé αñ«αÑçαñé αñ╡αñ┐αñ¡αñ╛αñ£αñ┐αññ αñ£αñ╛αñÅαÑñ
ये भी पढ़ें: अमेरिकी सरकार ने 10% हिस्सेदारी लेने के लिए इंटेल के साथ किया समझौता : डोनाल्ड ट्रंप
जनहितकारी वस्तुओं पर सबसे कम दर का प्रस्ताव
प्रस्ताव के अनुसार, जिन वस्तुओं को जरूरी और जनहितकारी माना जाएगा, उन पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा जबकि बाकी वस्तुओं और सेवाओं को 18 प्रतिशत स्लैब में रखा जाएगा। इसके अलावा सरकार ने विशेष वस्तुओं के लिए एक अलग दर 40 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया है। इसमें अल्ट्रा-लक्जरी कारें, सिन गुड्स-जैसे शराब, सिगरेट और अन्य ऐसी वस्तुएं शामिल होंगी, जिन्हें सामान्य उपभोग से अलग माना जाता है और जिन पर अधिक कर लगाकर उपभोग को हतोत्साहित किया जाता है। वर्तमान में ऐसी वस्तुओं पर 28 प्रतिशत टैक्स और अतिरिक्त सेस लगाया जाता है। यदि नया ढांचा लागू होता है तो इन वस्तुओं पर सीधे 40 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। लग्जरी कारों को भी इसी श्रेणी में रखे जाने का प्रस्ताव है। यह बदलाव न केवल टैक्स प्रणाली को सरल बनाएगा बल्कि उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिए समझने में आसानी होगी।
ये भी पढ़ें: शेयर बाजार में अगले तीन माह में अनलॉक होने वाले हैं लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए के शेयर
दो स्लैब होने से खत्म हो जाएंगी सभी जटिलताएं
इस समय एक ही श्रेणी की वस्तुएं अलग-अलग स्लैब में होती हैं, जिससे विवाद और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। दो स्लैब संरचना लागू होने पर यह समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर राज्यों और केंद्र के बीच सहमति बनना आसान नहीं होगा। कई राज्य उच्च दरों से होने वाली अपनी कर आय के नुकसान को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में उन्हें भरोसा दिलाने के लिए केंद्र सरकार को मुआवजा देने या अतिरिक्त वित्तीय सहयोग जैसी घोषणा करनी पड़ सकती है। काउंसिल की बैठक में सेस और स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा पर टैक्स पूरी तरह खत्म करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। कुल मिलाकर, जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक देश की कर व्यवस्था के लिहाज से ऐतिहासिक हो सकती है। यदि दो-स्लैब का प्रस्ताव पारित होता है तो यह उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा।
