फ्रांस समेत 5 यूरोपीय देशों ने दी फिलिस्तीन को मान्यता, इजरायल ने जताया विरोध; मैक्रों बोले- शांति के लिए यही एकमात्र रास्ता
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान फ्रांस, मोनाको, माल्टा, लक्ज़मबर्ग और बेल्जियम ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब 193 सदस्य देशों में से लगभग 155 देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। यह कदम गाज़ा युद्ध और मानवीय संकट के बीच अंतरराष्ट्रीय दबाव का बड़ा संकेत माना जा रहा है।
मैक्रों ने कहा- शांति का रास्ता टू-स्टेट सॉल्यूशन
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मैक्रों की इस घोषणा पर जोरदार तालियां बजीं और फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों ने खड़े होकर स्वागत किया।
UN महासचिव बोले- यह अधिकार है, इनाम नहीं
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बेल्जियम ने रखी शर्त
बेल्जियम ने फिलिस्तीन की मान्यता पर शर्त लगाई है। उसने कहा कि मान्यता तभी कानूनी रूप से लागू होगी जब गाज़ा में हमास को सत्ता से हटाया जाएगा और सभी इजरायली बंधकों की रिहाई हो जाएगी।
फिलिस्तीनी राष्ट्रपति का बयान
फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि गाज़ा में युद्ध खत्म होने के बाद वहां हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। उन्होंने हमास से हथियार डालने की अपील की और वादा किया कि तीन महीने के भीतर राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव कराए जाएंगे। अब्बास ने उन सभी देशों का आभार जताया जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी और अन्य देशों से भी ऐसा करने की अपील की।
अमेरिका का रुख और इजरायल का विरोध
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क्यों बदल रहा है पश्चिमी देशों का रुख?
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टू-स्टेट सॉल्यूशन- विवाद का हल
- इजरायल और फिलिस्तीन को दो अलग देशों के रूप में मान्यता दी जाए
- फिलिस्तीन का क्षेत्र वेस्ट बैंक और गाज़ा होगा
- सीमाएं 1967 की तरह तय हों
- UN, अमेरिका और यूरोपीय देश भी इसका समर्थन करते हैं
