ताजा खबरसोनिया गांधी को दिल्ली कोर्ट का नोटिस :1980-81 वोटर लिस्ट विवाद में मांगा जवाब, 6 जनवरी को अगली सुनवाई

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1980-81 वोटर लिस्ट विवाद में मांगा जवाब, 6 जनवरी को अगली सुनवाई
कोर्ट ने सोनिया गांधी को जारी किया नोटिस।
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

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    नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस याचिका के आधार पर दिया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि Sonia Gandhi का नाम 1980-81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से शामिल किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम उस समय मतदाता सूची में जोड़ा गया था, जब वे भारतीय नागरिक नहीं थीं। इस मामले में सोनिया गांधी और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी।

    याचिका और शिकायत का आधार

    शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने दावा किया कि, 1980 में जब सोनिया गांधी भारतीय नागरिक नहीं थीं, उनका नाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। 1982 में उनका नाम हटाया गया और 1983 में नागरिकता हासिल करने के बाद फिर से सूची में दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि, यह फर्जी दस्तावेजों के सहारे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने जैसा गंभीर मामला है और इसके लिए FIR दर्ज होना चाहिए।

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    पिछली सुनवाई और अदालत का रुख

    11 सितंबर 2025 को ACMM वैभव चौरेसिया ने याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि, चुनाव से जुड़े मामले संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इसमें हस्तक्षेप करना अनुच्छेद 329 के तहत संभव नहीं है।

    भाजपा का आरोप

    भाजपा की आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी दावा किया कि, सोनिया गांधी का नाम दो बार वोटर लिस्ट में दर्ज हुआ, जबकि वे तब भारतीय नागरिक नहीं थीं। उन्होंने इसे Electoral Malpractice और चुनावी कानून के उल्लंघन का उदाहरण बताया।

    विवाद का क्रम

    वर्ष

    कार्रवाई

    विवरण

    1980

    नाम जोड़ा गया

    नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, पोलिंग स्टेशन 145, क्रम संख्या 388, तब सोनिया गांधी इटली की नागरिक थीं

    1982

    नाम हटाया गया

    विरोध के बाद नाम हटाया गया

    1983

    नाम दोबारा जोड़ा गया

    नागरिकता मिलने से पहले, पोलिंग स्टेशन 140, क्रम संख्या 236

    अगली सुनवाई

    कोर्ट ने राज्य सरकार और TCR (Trial Court Record) को भी नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी, जिसमें सोनिया गांधी और राज्य सरकार नोटिस का जवाब देंगे।

    ये भी पढ़ें: कांग्रेस ने उप निर्वाचन अधिकारी को थमाई शिकायतों की गठरियां

    Mithilesh Yadav
    By Mithilesh Yadav

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